शाळांवरील अतिरिक्त कामांच्या भारामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याने पोषण आहार विभाग स्वतंत्रपणे दुसऱ्या यंत्रणेकडून नियंत्रित करावा, यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन.
प्रादेशिक शिक्षण संचालनालयाच्या दि. १३ ऑगस्ट २०२६ च्या पत्रानुसार पीएम-पोषण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये सुरक्षित व पौष्टिक आहार, परवाना नोंदणी, स्वच्छता, नोडल अधिकारी नियुक्ती अशा अनेक जबाबदाऱ्या शाळांवर टाकण्यात आल्या आहेत.
आधीच प्रचंड असलेल्या प्रशासकीय कामांमुळे शिक्षकांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे पोषण आहार विभाग शाळा व शिक्षकांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र करून दुसऱ्या यंत्रणेमार्फत चालवावा, अशी मागणी आहे. धान्य, तेल, तांदूळ असे घटक पुरवणारे ठेकेदार असल्याने त्यांच्या दर्जाची तपासणी शासनाने करावी, याकडेही लक्ष वेधले आहे.