जाहीरनामा

शिक्षकांसाठी २१ मुद्दे · श्री. खंडेराव शकुंतला शिवाजीराव जगदाळे सर

जुनी पेन्शन, १००% अनुदान, सेवा संरक्षण आणि अशैक्षणिक कामांतून मुक्ती: शिक्षकांसाठी आमची वचनबद्धता.

आर्थिक न्याय आणि पेन्शन हक्क

१सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
२शाळांना मिळणारे वेतन व अनुदान महागाई निर्देशांकानुसार (Cost of Living Index) वाढवणे.
३विनाअनुदानित शाळा चालवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना इमारत भाड्याच्या मदतीसाठी पाठपुरावा करणे.
४अंशत: अनुदानित शाळा व तुकड्यांना कायद्याने मिळणारे सेवा संरक्षण आणि वाढीव सुविधा मिळवून देणे.
५अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापकीय अभ्यासक्रम, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, MCVC आणि ITI मधील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे.
६'समान काम - समान दाम' या तत्त्वानुसार सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना न्याय्य व सन्मानजनक वेतन देणे.

सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय सुधारणा

७शिक्षकांचे वैद्यकीय बिल पूर्णपणे 'कॅशलेस' करणे आणि फाईल मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाईन करून थेट अधीक्षक शिक्षण उपसंचालकांकडे सोपवणे.
८सर्व विनाअनुदानित शाळांना तसेच तुकड्यांना १००% अनुदान मिळवून देणे.
९संच मान्यतेतील सर्व जाचक अटी कायमच्या रद्द करणे.
१०विद्यार्थी पटसंख्या हिशोब बदलून आदिवासी/सीमाभागासाठी १५, ग्रामीणसाठी २० व शहरीसाठी २५ निश्चित करणे (मराठी शाळा संवर्धनासाठी).
११RTE प्रमाणपत्र दरवर्षी नूतनीकरणाचा जाचक नियम बंद करून ते थेट १० वर्षांसाठी वैध करणे.
१२शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे स्वायत्त अधिकार पुन्हा संस्थांकडे देणे.
१३शाळांमधील सर्व पायाभूत पदांना पूर्ण संरक्षण मिळवून देणे.
१४शिक्षकांची वार्षिक वेतनवाढ (Increment) ऑनलाईन प्रणालीत ऑटो-अपडेट होणे.
१५शाळा आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना समाजकंटकांकडून होणाऱ्या नाहक त्रासापासून कायदेशीर संरक्षण पुरवणे.

शैक्षणिक दर्जा आणि कार्यमुक्ती

१६'सरल पोर्टल' च्या त्रासातून मुक्ती आणि वारंवार सर्व्हर डाऊन होण्याचा जाच कायमचा बंद करणे.
१७शिक्षकांवर लादली जाणारी अशैक्षणिक आणि जाचक ऑनलाईन कामे संपूर्णपणे बंद करणे.
१८शासनाचे अनावश्यक उपक्रम कमी करून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या 'फक्त शिकवण्यावर' लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वेळ देणे.
१९'मागेल तिथे शाळा व तुकड्या' देण्याच्या धोरणामुळे धोक्यात आलेल्या जुन्या शाळांच्या अस्तित्वावर योग्य उपाययोजना करणे.
२०खरोखर गरज असलेल्या ठिकाणीच वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून अनुदान तत्त्वावर नवीन शाळांना मान्यता देणे.
२१मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे.

सेवा आमची, हक्क आमचा!

नियुक्ती जुनी, सेवा जुनी; मग पेन्शनही जुनीच हवी!

शिक्षक म्हणजे केवळ नोकरी करणारा कर्मचारी नव्हे, तर भावी पिढी घडविणारा राष्ट्रनिर्माता आहे. आयुष्यभर समाजासाठी समर्पित केलेल्या शिक्षकांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेचा विचार करणे ही सरकारची व समाजाची समान जबाबदारी आहे.

आमचा सरळ आणि न्याय्य प्रश्न

अनुदानाचा टप्पा उशिरा मिळाला म्हणून नियुक्तीची तारीख बदलते का?
सेवा सुरू झाल्याची तारीख बदलते का?
विद्यार्थ्यांना दिलेली वर्षे कमी होतात का?

आमच्या मागण्या

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरलेली सेवा पेन्शनसाठीही ग्राह्य धरण्यात यावी.
न्याय, समानता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार निर्णय घ्यावा.
शिक्षकांच्या वृद्धापकाळातील स्वाभिमानाची हमी द्यावी.

जुनी पेन्शन योजना म्हणजे

आर्थिक सुरक्षितता
स्वाभिमानाचे जीवन
कुटुंबावर आर्थिक भार नाही
सामाजिक सन्मान
नियमित व हमी असलेला आर्थिक आधार

पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी श्री खंडेराव शकुंतला शिवाजीराव जगदाळे या नावासमोरील चौकटीत पसंतीक्रम १ लिहून आपलं अमूल्य मत द्या आणि सरांना प्रचंड बहुमतानं विजयी करा.

मतदार यादीत नाव शोधा